केंद्र सरकार लावणार जिल्हास्तरीय लॉकडाऊन...

नवी दिल्ली : मागील वर्षी देशात लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर कोरोनाची पहिली लाट आली. याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थकारणावर झाला. त्यामुळे जिल्हास्तरावर लॅाकडाऊनचा विचार केला जात आहे. या संदर्भात आरोग्य मंत्रालयाने एक प्रस्ताव तयार केला आहे.

या प्रस्तावानुसार, ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोना संसर्गाचे प्रमाण 15% पेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणी लॉकडाउनच्या शिफारसीचा प्रस्ताव आहे. या लॉकडाउन प्रस्तावात आवश्यक सेवा वगळल्या असल्याची माहिती मिळत आहे. कोरोना संसर्गाचे प्रमाण 15 टक्के पेक्षा जास्त आहे असे 150 च्या जवळपास जिल्हे असू शकतात. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन लागू न केल्यास आरोग्य सेवांवर दबाव वाढेल आणि कोविड संसर्ग थांबविणे कठीण होईल, अशी ही चर्चा झाल्याची माहीती मिळते आहे. 

परमबीरसिंग यांच्यासह २७ पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा: अॅट्रॅासिटीसहन गुन्हेगारांना मदतीचा ठपका

जिल्ह्यामध्ये लॉकडाउन करण्याची वेळ आली  तर अचानक होणार नाही. केंद्र सरकार या संदर्भातील राज्य सरकारची चर्चा करेल आणि मग  अंतिम निर्णय घेईल, असे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू या ८ राज्यांमध्ये सर्वाधिक कोरोना संक्रमित रुग्ण आहेत.

दरम्यान, राज्यात कोरोनाचा कहर रोखण्यासाठी  १५ मे पर्यंत लॅाकडाउन वाढवायचा की नाही, याबाबत लॅाकडाउनच्या शेवटच्या दिवशी 30 एप्रिल ला निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

नरहरी झिरवळ का सांगताहेत, मी जिवंत आहे बघा!

राज्य मंत्रीमंडळाची बुधावारी बैठक झाली. त्यानंतर राजेश टोपे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत  बैठक झाली. राज्यातील कोविड परिस्थिती आणि उपाययोजना यावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली. बहुतांश मंत्र्यांनी राज्यातील लॅाकडाउन वाढवावा, असे मत व्यक्त केले. राजेश टोपे यांनी सांगितले की,  १५ मे पर्यंत लॅाकडाउन वाढवायचा की नाही याबाबत ३० एप्रिल ला निर्णय घेण्यात येईल.